उत्तराखंड। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज विधानसभा भवन गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और पेयजल विभाग की कुल 221.11 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक के दौरान राज्य के 840 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के तहत वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के कार्य को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड में मोरी नैटवाड़ सांकरी जखोल मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 48) का हॉटमिक्स/एफडीआर तकनीक से सुदृढ़ीकरण कार्य, देहरादून जिले के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में लम्बरपुर से लांघा मोटर मार्ग का डेढ़ लेन से दो लेन में डीबीएम और बीसी द्वारा चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य को भी मंजूरी दी गई।
पीएम-ऊषा योजना के अंतर्गत कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के विभिन्न भवन निर्माण/उच्चीकरण कार्य, ऊधमसिंहनगर जिले के सितारगंज क्षेत्र में दुग्ध चूर्ण संयंत्र, आइसक्रीम संयंत्र और कन्फैक्शनरी यूनिट के भवन निर्माण कार्य तथा अमृत-2.0 ट्रांच-1 योजना के अंतर्गत चम्पावत जिले के बनबसा नगर की पेयजल योजना के पुनर्निर्माण कार्य को भी हरी झंडी दी गई।
