देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मुख्यमंत्री के निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आपदा में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार अथवा मृतक आश्रित को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश शिनाख्त या अन्य वजह से विलंब हो तो अधिकतम एक सप्ताह के भीतर राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आगामी दिनों में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने तथा नदियों-नालों के जलस्तर की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिलों से अब तक मानसून अवधि में हुई क्षति का आकलन कर शासन को शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा, ताकि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ मद से भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने का प्रस्ताव समय पर भेजा जा सके।
बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रुहेला ने कहा कि मानसून का डेढ़ महीना अभी शेष है, इसलिए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहना होगा। उन्होंने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर लोगों को जागरूक करने हेतु साइनेज लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूली और कॉलेज छात्रों के साथ व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपदा की स्थिति में त्वरित सूचना साझा की जाए।
इस बैठक में एसीईओ प्रशासन/अपर सचिव श्री आनंद स्वरूप, एसीईओ क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, डॉ. पूजा राणा, श्री रोहित कुमार, श्री हेमंत बिष्ट, डॉ. वेदिका पंत, श्रीमती तंद्रीला सरकार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
