उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारियों पर सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि यूसीसी के प्रावधानों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए और जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी लाने के लिए सचिवालय में बैठक की। बैठक में तीन उप समितियों के कार्यों की समीक्षा की गई, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने यूसीसी के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए गठित उप समितियों के कार्यों और विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शीघ्रता से पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने यूसीसी को विधिवत लागू करने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता और सजगता से अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता लाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी कि इस संबंध में तीन उप समितियों का गठन किया गया है। नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति ने अब तक 43 बैठकें की हैं, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।
नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति ने 20 बैठकें आयोजित की हैं, यह उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति 30 सितम्बर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद रहे।
