बागेश्वर। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में डी श्रेणी के छह मद जिसमें स्वास्थ्य,पीएमजीएसवाई,ग्राम्य विकास एवं सी श्रेणी में चार मद स्वास्थ्य और उद्योग विभाग की अपेक्षित प्रगति नही होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस माह तक डी श्रेणी वाले विभाग को सी श्रेणी व सी श्रेणी को बी श्रेणी हासिंल करने के कड़े निर्देश दिए।
मंगलवार को जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में जिला सेक्टर,राज्य सेक्टर,केन्द्रपोषित एंव बाहृय सहायतित योजना और बीस सूत्रीय कार्यक्रम की वित्तीय एवं मासिक प्रगति के साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की गहनता से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करें। जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं स्वास्थ्य एवं पीएमजीएसवाई को अन्य मदो में अपेक्षित तेजी लाते हुए इस माह के अंत तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के कार्यां को प्रमुखता से पूर्ण करने के साथ ही विभागों को अवमुक्त धनराशि के व्यय में तेजी लाने के निर्देंश दिए।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सम्बंधित अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्राथमिकता से कार्य करना सुनिश्चित करें। जिन घोषणाओं में बजट स्वीकृत हो चुका है,उन्हें शीघ्रता से शुरू किया जाएं। साथ ही जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु डीपीआर की आवश्यकता है,उनकी समय से डीपीआर तैयार करते हुए कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने विभागों को गतिमान कार्यों में तेजी लाने के साथ ही प्रगति रिपोर्ट अर्थ एवं संख्या कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि वर्तमान तक जिले में 139 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई थी। जिसके सापेक्ष 105 घोषणाएं पूरी हो चुकी है। संस्कृति विभाग के अंर्तगत मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर डीएम ने कहा कि विभाग जल्द कार्यदायी संस्था नामित करते हुए डीपीआर बनाना सुनिश्चित करें। पीडब्ल्यूडी के अंर्तगत अवशेष घोषणाओं के कार्य को जल्द पूरा करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ई-ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें। पत्रवालियों को ई-ऑफिस के माध्यम भी विभागों को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं योजनाओं की सत्यापन रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते करते हुए हर घर जल सेटिफिकेशन और स्रोत जिओ टैग की प्रगति लाने के कड़े निर्देश कार्यदायी संस्थाओ को दिए। अपेक्षित प्रगति नही लाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने सारा के अंर्तगत चालू कार्यों की भी समीक्षा की।
