ई-ऑफिस अनिवार्य, जिन कार्यालय में ई-ऑफिस सक्रिय नहीं उन कार्यालयधिक्षों के वेतन रोके जाने के निर्देश
जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना, राज्य व केंद्र पोषित योजनाओं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा टास्क फोर्स रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभागों में ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य किया जाए। जिन विभागों द्वारा ई-ऑफिस का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है, वहां संबंधित अधिकारियों का तत्काल वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने जिला योजना अंतर्गत विभागीय प्रगति एवं व्यय की गहन समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों। अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्य गुणवत्ता सर्वोपरि है तथा किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।
इसके लिए सभी कार्यकारी एजेंसीज को प्रभावी मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उद्यान विभाग को नर्सरियों के सुदृढ़ीकरण तथा रचनात्मक कार्य जैसे बच्चों को ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण जिससे नर्सरी में जन आवाजाही का विस्तार हो सके, की योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए।
कृषि फसलों की सुरक्षा हेतु बायो-फेंसिंग के उपायों पर योजना तैयार करने को कहा गया। रेशम विभाग को जिले में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ठोस एवं व्यावहारिक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत को पर्यावरण मित्रों के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छ शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभागों की प्रगति की समीक्षा कर संतोषजनक परिणाम सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए। जल संस्थानों को रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम (RPWSS) में शत-प्रतिशत आईडी जनरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीएमओ को निर्देशित किया गया कि अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे मशीनों की कार्यशीलता की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाए। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्तर पर पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने कॉलेज भूमि हस्तांतरण प्रकरण में अनावश्यक विलंब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देशक बीडी पांडे परिसर को प्रकरण का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कुंती नाले हेतु कॉम्प्रिहेंसिव डीपीआर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को दो दिनों के भीतर प्रेषित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सुराग पुल निर्माण कार्य को हर हाल में जनवरी माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेबकोस के अधिशासी अभियंता को कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि जनवरी के अंत में स्वयं स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न, मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी सहित समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
