बागेश्वर: उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों का लंबित अंशदान ब्याज सहित उनके PRAN खातों में जमा कराने की मांग उठाई है। जनवरी 2026 से कर्मचारी और सरकार का अंशदान खातों में जमा नहीं होने से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर संगठन ने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। मांग पूरी नहीं होने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
शुक्रवार को स्थानीय माधव गार्डन एवं रेस्टोरेंट में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की आकस्मिक बैठक आयोजित की गई। इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से NPS के तहत लंबित अंशदान का मामला उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि जनवरी 2026 से कई NPS आच्छादित शिक्षक और कर्मचारियों का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान तथा 14 प्रतिशत सरकार का अंशदान उनके PRAN खातों में जमा नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही के चलते कर्मचारियों को पेंशन खाते में जमा होने वाली धनराशि से वंचित रहना पड़ रहा है। साथ ही लंबित धनराशि पर मिलने वाले ब्याज और निवेश प्रतिफल का भी नुकसान हो रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रभावित शिक्षक और कर्मचारी NPS ऐप या संबंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएंगे।
संगठन की ओर से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर जनवरी 2026 से लंबित कर्मचारी और सरकार के अंशदान को ब्याज सहित तत्काल PRAN खातों में जमा कराने की मांग की जाएगी। इसके अलावा 19 नवंबर को संगठन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर समस्या के समाधान के लिए हस्तक्षेप की मांग करेगा।
संगठन ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर भुगतान और लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण भी ली जाएगी।
बैठक में प्रदेश मंत्री प्रकाश कालाकोटी, मंडलीय मंत्री कैलाश अंडोला, जिलाध्यक्ष प्रकाश टाकुली, जिला उपाध्यक्ष योगेश पांडेय, संयुक्त मंत्री दिनेश जोशी, कुंवर कठायत, जितेंद्र कैड़ा, हेमंत बोरा और जिला महामंत्री लक्ष्मण कोरंगा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
