देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक के बाद सीएम के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने दो महान विभूतियों के योगदान को याद किया। सीएम धामी ने कहा:
”मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश के विकास, सुशासन एवं जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं, श्री जसपाल राणा ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा से देश व प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।”
कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले
इस बैठक में शिक्षा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, आबकारी और कर्मचारियों के हित से जुड़े कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई है:
1. शिक्षा और समाज कल्याण
पूर्ण साक्षरता का संकल्प: उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
संस्कृत शिक्षा में सुधार: उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
आंदोलनकारियों को तोहफा: राज्य आंदोलनकारियों के 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को हाल ही में हुई भर्तियों में शामिल कर लिया गया है।
2. कर्मचारी और रोजगार हित
उपनल कर्मचारियों को राहत: उपनल (UPNL) के मामले में ‘समान कार्य समान वेतन’ का लाभ अब कट-ऑफ डेट के बाहर वाले कर्मचारियों को भी देने की मंजूरी।
सेवा नियमावली में बदलाव: विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन कर पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है।
3. पर्यटन, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर
अंतरराष्ट्रीय हिमालय कार रैली: पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाली इस रैली को मंजूरी मिली है, जिसमें 25 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे।
परफ्यूम प्रयोगशाला की स्थापना: कृषि विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र (CAP), सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला बनाई जाएगी।
कोलतार की कमी पर राहत: सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कोलतार (Bitumen) की अनुपलब्धता के कारण टेंडर की अनुबंध अवधि (Time Extension) को बढ़ा दिया गया है।
4. पशुपालन और चारधाम यात्रा
पशुओं के लिए बीमा राशि: चारधाम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले पशुओं के बीमा की 20 फीसदी धनराशि सरकार देगी, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
कृत्रिम गर्भधारण योजना: पशुपालन विभाग के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भधारण की योजना को हरी झंडी मिली।
5. आबकारी और कानून व्यवस्था
डबल टैक्स का खात्मा: आबकारी नियमावली में संशोधन कर वैट (VAT) और सेस (Cess) में लगने वाले दोहरे टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
जेल नियमावली में सुधार: कारागार नियमावली के तहत ‘अभ्यस्त अपराधी’ (Habitual Offender) की परिभाषा को नए सिरे से निर्धारित किया गया है।
