देहरादून। देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के सदस्य और सभापति पदों पर राज्य की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मातृशक्ति का सम्मान है और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राज्य की महिलाओं से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
