देहरादून/गढ़वाल-कुमाऊं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय (Graduate Level) पदों की लिखित परीक्षा आज प्रदेशभर के विभिन्न जिलों में कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता के बीच संपन्न हुई। विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित इस परीक्षा में राज्यभर के हजारों युवाओं ने भाग लिया।
सभी जिलों में सुबह से ही अलर्ट पर रहा प्रशासन
परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए आयोग और जिला प्रशासनों द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थीं। पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यार्थियों की सघन चेकिंग की गई।
बायोमेट्रिक हाजिरी: परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच और थर्मल स्कैनिंग की गई।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बैन: मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को केंद्र के भीतर ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा।
धारा 144 लागू: सुरक्षा के लिहाज से लगभग सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की गई।
मौसम और ट्रैफिक चुनौतियों के बीच समय पर पहुंचे परीक्षार्थी
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों (जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि) में मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट और संभावित बारिश की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। संवेदनशील पहाड़ी मार्गों पर यातायात सुचारू रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई थीं, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुंचने में किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। सुबह की पाली शुरू होने से पहले ही केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखी गईं।
आयोग की पैनी नजर, उड़नदस्तों ने की निगरानी
परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए आयोग के विशेष उड़नदस्तों (Flying Squads) और स्थानीय खुफिया तंत्र (LIU) ने सभी केंद्रों पर पैनी नजर बनाए रखी। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंट्रोल रूम के जरिए भी कई केंद्रों की मॉनिटरिंग की। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई है, जिससे आयोग और प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
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