बागेश्वर: जिले के भैरूचौबट्टा में खनन पट्टे से जुड़ा विवाद लगातार गरमाता जा रहा है। खनन पट्टे के मामले में प्रभावित ग्रामीण पिछले करीब 12 दिनों से दिन-रात धरने पर बैठे हैं। इस बीच हल्द्वानी की संवैधानिक अधिकार संघर्ष समिति ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए जिलाधिकारी से विवाद का निष्पक्ष समाधान निकालने की मांग की है। समिति ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों की आजीविका और सरकारी राजस्व को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की अपील की है।
समिति के संयोजक मुकेश चंद्र बोद्ध की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता बसंत कुमार, ऋतु बसंत, नवीन कुमार समेत भैरूचौबट्टा के प्रभावित ग्रामीण करीब 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। समिति का कहना है कि खनन पट्टे से जुड़ा यह मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। खनन कार्य प्रभावित होने से इन परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने की आशंका है।
ज्ञापन में कहा गया है कि खनन पट्टे का संचालन बंद रहने से उन लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य पर निर्भर हैं। इसके साथ ही खनन गतिविधियां प्रभावित होने से सरकार को मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ने की संभावना जताई गई है।
समिति ने खनन पट्टे से संबंधित नियमों और कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रकरण से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों और नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि पट्टे के संचालन में किसी दस्तावेज या औपचारिकता की कमी है तो नियमानुसार उसे पूरा करने के लिए उचित अवसर देने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
समिति ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि नियमों के दायरे में खनन पट्टे का संचालन सुचारु करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए, ताकि ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित रह सके और सरकारी राजस्व को भी नुकसान न हो।
समिति ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले का न्यायसंगत समाधान निकालने की अपील की है। वहीं, विवाद की वास्तविक स्थिति, प्रशासन का पक्ष और आगे की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
