बागेश्वर। अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, उत्तराखंड की बागेश्वर इकाई ने मुख्यमंत्री को संबोधित 19 सूत्रीय मांगपत्र उपजिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से सौंपा। संगठन ने शिक्षा, सामाजिक न्याय, आरक्षण, पदोन्नति, छात्र कल्याण, सेवा सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि संगठन ने प्रदेशभर में शिक्षक-कर्मचारियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक संवाद और समीक्षा के बाद यह मांगपत्र तैयार किया है। संगठन का कहना है कि भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद सामाजिक न्याय, समान अवसर और कमजोर वर्गों के संरक्षण की गारंटी देते हैं, इसलिए इन मांगों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए।
संगठन ने अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने, पात्रता नियमों में व्यवहारिक सुधार करने तथा छात्रवृत्ति का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। साथ ही इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर उसकी संस्तुतियों पर समयबद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की गई।
ज्ञापन में शिक्षकों के लिए पारदर्शी और ऑनलाइन काउंसलिंग आधारित स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने, प्राथमिक स्तर पर अंतरमंडलीय स्थानांतरण शुरू करने तथा लंबित पदोन्नतियों को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मांग रखी गई। संगठन ने पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
एसोसिएशन ने विभागवार आरक्षण रोस्टर लागू करने, बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने और दुर्गम क्षेत्रों के लिए संतुलित नियुक्ति एवं स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की। इसके अलावा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, कोचिंग, छात्रावास और डिजिटल सहायता योजनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता भी बताई गई।
मांगपत्र में संविदा, उपनल और आउटसोर्सिंग सेवाओं में आरक्षण लागू करने, अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थायी व्यवस्था बनाने, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए ठेका प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति देने तथा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग भी शामिल है।
संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, गोल्डन कार्ड योजना में OPD सहित प्रभावी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, विभागवार SC/ST प्रतिनिधित्व और बैकलॉग रिक्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने तथा निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की भी मांग की है।
ज्ञापन में वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप TET से छूट और सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी उठाई गई। संगठन ने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध जनजागरण और आंदोलन चलाया जाएगा।
ज्ञापन पर ब्लॉक अध्यक्ष नवीन त्रिकोटी, जिलाध्यक्ष सुनील धौनी, जिला महामंत्री सुधीर कुमार टम्टा, जिला कोषाध्यक्ष गोविंद प्रसाद सहित अनेक शिक्षक पदाधिकारियों और सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद रहे।
