देहरादून: मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में शहरी विकास की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को ‘‘स्लम फ्री उत्तराखण्ड’’ विजन के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को आगामी 15 दिनों के भीतर जनपदों में अवस्थित मलिन बस्तियों को श्रेणीवार चिन्हित कर उनकी सूची शासन को प्राथमिकता के आधार पर भेजने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, विनियमितीकरण और पुनर्वास की कार्ययोजना पर काम किया जाएगा। विभिन्न राज्यों के मॉडल पर किए गए अध्ययन की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट भी तलब की गई।
विशेषरूप से जनपद टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उधमसिंहनगर और चम्पावत के जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द मलिन बस्तियों की वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस सूचना के आधार पर एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।
